समाजवाद र जातिय छुवाछुत : कर्ण बि.क.

      नेपालका राजनैतिक पार्टिहरुले “समाजवाद” भन्ने शब्द राम्रैसंग सुगा रटान गरेकै छन . हिजो पंचायति कालकोठरिमापनि समाजवाद ल्याउछौ भनेकै हुन . नारा जनताका सामुन्ने लगाएकै हुन .  2072 सालको सम्बिधानमापनि समाजवाद उन्मुख अर्थब्यबस्था भनेकै हुन . अब प्रश्न उठ्छ कि अब नेपालमा समाजवाद आउला ? के राजनैतिक पार्टिहरु समाजवाद प्रति उत्तरदायि छन . उनिहरुले भनेको समाजवादकस्तो होतनि? यि प्रश्नहरु नेपालि जनमानसमा खेलिरहेका रहेकछन .

    मैले ढुक्कसाथ भन्नु पर्दा यि सबै जनता झुक्काउने खेलमात्र हुन . चिनमा सबै भंदा राम्रो प्राणि ड्र्यागनलाइ मानिन्छ . त्यहा उसको पुजा गरिन्छ . एउटि युवतिले सोचिन कि,सांच्चै ड्रयागन बिपनामा देख्न पाए कस्तो हुने थियो होला?उनले प्रार्थना गरिन हे ड्रागन तिमि मलाइ सास्वत रुप देखाउ ,भन्न थालिन  . युवतिको प्रार्थना देखेर ड्रयागन आयो . युवतिले उसलाइ देख्ने बित्तिकै युवति मुर्छा परि भुइमा ढलिन  .

     नेपालको बर्तमान अवस्था यहि नै हो   . मलाइ लाग्छ   नेपालका नेताहरु अनबिज्ञ छन . उनिहरुले भन्ने गरेको समाजवाद अहिले भएको अर्थ ब्यबस्था नै हो  . संसार एडमस्मिथको नवउदारवादि खुला अर्थनिति अनुसारनै चलेको छ . यो अर्थ ब्यबस्था अनुसार राज्यले उत्पादन,बितरण र सेवा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन . यि सबै कार्य निजि क्षेत्रलाइ दिनु पर्छ . बजार स्वतंत्र हुनु पर्छ .   यि सबै पुंजिवादि प्रणालि हो . पुंजिवादि मुलुकहरुमा कुनैपनि अर्थ ब्यबस्था राज्यको अधिनमा छैन . उदारवादि अर्थनितिले मुलत: बिश्वब्यापिकरण,उदारिकरण र निजिकरणलाइ प्रोत्साहनगर्दै अगाडि बढाएको छ . चिनलाइपनि समाजवादि मुलुकको रुपमा लिन सकिदैन . उ अर्थ ब्यस्थामा खुला छ तर राजनितिक रुपमा कठोर छ .

      नेपालपनि सन 1980 देखि उदारिकरण लागु गर्दै आएको मुलुक हो . नेपालको सम्बिधानमापनि समाजबाद उन्मुख अर्थ ब्यबस्था भनिएको छ  . तर त्यो अनुरुप देसको अर्थ ब्यबस्था छैन . यो हामि सबैले अनुभव गरेकै छौ  .  समाजवादले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा त्यसका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ ।समाजवादी अर्थनीतिले निजी सम्पत्ति र उत्पादन प्रणाली होइन, सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख र सरकारले समेत दोहोर्‍याइरहेको समाजवादी प्रणाली यही शास्त्रीय अवधारणा जस्तै हो त ?प्रश्न यहा छ .

       होइन पटक्कै होइन,समाजवादमा कुनै मानिस भोको रहदैन . सबै समान हुन्छन . सबैको हैसियत एउटै हुन्छ . कोहि धनि हुदैनन,कोहिगरिव हुदैनन मुलर सदा जस्ता नागरिक भोकै मर्नु पर्दैन . अजित मिजार,अंगिरा पासि,नवराज बि.क.जस्ता नागरिक जातिय बिभेद र छुवाछुतका कारणले अकालमा मर्नु पर्दैन . शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगारि सबै नागरिकका मौलिक हक अधिकार अंतर्गत पर्ने छन .

       तर हाम्रो देश नेपालमा अहिले शासन गर्दै गरेको सर्वहारा श्रमजिविको सबै भन्दा ठुलो मसिहा अर्थात राजनैतिक प्रतिनिधि शक्ति नेकपा(नेकपा)को करिब करिब दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार छ . यो सरकार समाजवादको त कुरै नगरौ दलाल पुंजिवादको प्रतिनिधि शक्तिको रुपमा काम गरेको छ . दलालपुंजिवाद भनेको स्थानीय वा स्वदेशी व्यक्ति र व्यापारीहरू आफैले केही उत्पादनशील वा सिर्जनशील कार्य नगरी केवल विदेशका ठूला पुँजीपतिका स्थानीय एजेन्ट भएर काम गर्ने अवस्था । औपनिवेशिक समयमा विदेशी शक्तिलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो, स्थानीय दलाललाई हातमा लिएर । त्यस्ता स्थानीय दलाल जो आफै पुँजीवादी नभएर केवल विदेशी पुँजीपतिका दलाल हुन्थे र तिनको बफादारीपनि देशभित्र नभएर बाहिरकासँग हुने नै भयो ।आफैले उद्योग र उत्पादन नगरेपछि देशको कच्चा पदार्थ बाहिर जाने नै भयो । रोजगारीको सिर्जनापनि नहुने भयो । त्यस्तो स्थितिले गर्दा देशभित्रका ती सीमित ब्यक्ति धनी हुने भए । देशले उँभो लाग्न पाउने भएन देशका उद्द्योग धंदा पनि चलेका बंद हुन्छन . देशमा उन्नति प्रगति केहिपनि हुदैन . बेरोजगारिको श्रृजना हुन्छ . अर्थतंत्र डामाडोल हुन्छ  . भुमाफियाहरु चल्खेल गर्न थाल्छन  .

     नेपालको सम्बिधान आपासमै बाझिएको छ  . सम्बिधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख भनेरै लेखिएको छ  . त्यसको धारा 25 मा नेपालको कानुनको अधिनमा रहि सम्पति आर्जन गर्न सकिने,ब्याक्तिगत सम्पत्ति राख्न सकिने भनेको छ  . जबकि समाजवादमा कुनै ब्याक्तिगत सम्पत्ति हुदैन  . अब भन्नुस कसरि समाजवादमा जान सकिन्छ? यो सबै जनतालाइ धोकादिने बाहेक केहिपनि होइन   .

   देसमा रहेका ठुला ठुला कम्पनिहरु कारखानाहरु सबै बंद छन  . त्यसलाइ चलाउने रोजगारिको श्रृजना गर्ने कुनै सुर सार छैन  . युवा जन शक्ति सबै बिदेसिन बाद्य छन  . अर्को अचम्म त बिदेशि लागानिलाइ प्रोत्साहनगरिएको छ  . लागानि सम्मेलन गरिएको छ, बैदेशिक पुंजिपतिलाइ नेपालमा लगानि गर्न आउनुस भनिएको छ  . यो भनेको दलाल पुंजिलाइ संस्थागत गर्नु नै हो   . देशमा रहेका दलालहरु सरकारसंग घांटि जोडेका छन  .  बजेट बनाउदा उनिहरु नै सक्रिय हुन्छन  . देसका प्रमुख ब्याक्तिहरु सबै दलालको फंदामा परिसकेका छन  . जुन अहिले देखिएको छ जुन एन्सेल कर काण्ड,यति होल्डिंग्स जग्गा लिज काण्ड हुन  . भ्रष्ट्चार संसाथागत भैसकेको छ, जुन गोकुल बांसकोटाको 1 खरब घोटलाको सेटिंग अनि भानुभक्त ढकालको औषधि खरिदकांड अरु अरु चुरामणि घोटलाकांड धेरै छन यस्तो अवस्थामा समाजवादको परिकल्पना कार्यान्न्वयन त जहा सुकै जाहोस कल्पनापनि गर्न सकिदैन  .

    समतामुलक समाज समाजवादको अर्को सर्त हो   . जबकि देसको 25% जनसंख्या जातिय छुवाछुत र बिभेदमा परेको छ   . समाजमा ब्याप्त असमनता छ  . यसको अंत्य हुने कुनै नया पोलिसि नै छैन  . अनि दलित समुदाय घरबार बिहिन छ,कोरि खाने जग्गा जमिन पनि छैन   .  धनि अति धनि गरिबअति गरिब बंदै छन  . आर्थिकरुपमा दलित समुदाय पछाडि छ, अनि कसरि आउछ समाजवाद? यो सबै हामिलाइ झुक्क्याउने प्रपंचहो  . यो छुवाछुत बंद नहुदा सम्म यति धेरै जनसंख्या भएको दलित समुदायले यो देस हाम्रोपनि हो भन्न सकिरहेको छैन  . दलित समुदायलाइ अपनत्वको प्रत्याभुति नहुदा सम्म यो समुदाय आंदोलनमा जाने निश्चित छ  . त्यसबाटहुने क्षतिको जिम्मा राज्यले नै लिनु पर्छ  . यो समाजवाद जनतालाइ झुक्काउने र राज गर्ने खेल नै हो  . हामि छुवाछुत अंत्यकालागि जुटौ जातिय समानता हुनेछ जय दलित एकता  .